अखबार में रेलवे में बहाली को लेकर निकले विज्ञापन को रेलवे ने फेक करार दिया है. रेलवे ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि इस धोखे में नहीं आए. विज्ञापन पूरी तरह से फेक है. दरअसल लॉकडाउन में बेरोजगार हुए युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन शनिवार को अखबारों में प्रकाशित हुआ. एक एजेंसी ने समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल कर रेलवे के आठ पदों पर 5,285 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. आवेदन करने वालों से 750 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी मांगा गया है.
इस बाबत पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र के विभिन्न संस्करणों में दिनांक 08.08.2020 को एक एजेंसी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन (संख्या AVSTN/DL/07/NR/2019-20) का प्रकाशन हुआ है, जो बिल्कुल भ्रामक (FAKE) है. उन्होंने कहा है कि उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त विज्ञापन से भारतीय रेल अथवा पूर्व मध्य रेल का कोई लेना-देना नहीं है. रेलवे में रिक्तियों से संबंधित सूचनाएं रेल भर्ती बोर्ड अथवा रेल भर्ती प्रकोष्ठ के आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जाती है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है. राजेश कुमार ने कहा है कि रेल प्रशासन लोगों से अनुरोध करता है कि कृपया भारतीय रेल के नाम पर रोजगार देने का दावा करने वाले किसी विज्ञापन के धोखे में आने से बचें.
बता दें कि एक सेवा प्रदाता कंपनी होने का दावा करते हुए एजेंसी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से 10 सितंबर शाम पांच बजे तक आवेदन करने का समय दिया है. 5,285 रिक्तियों में जूनियर असिस्टेंट के लिए 600, कंट्रोलर 35, बुकिंग क्लर्क 430, गेटमैन 1,200, कैंटीन सुपरवाइजर 350, पियून 1,460, केबिन मैन 780 और वेल्डर के 430 पद शामिल हैं. हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। साथ ही मासिक आमदनी का भी ब्योरा दिया गया है. मजेदार बात तो यह है कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर संरक्षा संवर्ग की नौकरियां देने का वादा किया गया है. आवेदन करने वालों को सरकार भले ही अधिकतम 35 वर्षों तक मौका देती है लेकिन इस एजेंसी ने 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है. ऐसे तो रेलवे के क्षेत्र का बंटवारा जोन से होता है. भारतीय रेलवे 17 जोन में बंटा है. लेकिन विज्ञापन निकालने वाली एजेंसी ने सिर्फ पांच राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. एजेंसी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि उनकी कंपनी सरकारी विभागों के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों को बहाल करती है. रेलवे के लिए आउटसोर्स पर 10 से 13 लाख वेकैंसी निकालने का लक्ष्य रखा गया है. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, रेलवे मामले की जांच में जुट गया है.
