जल जीवन हरियाली मिशन के क्रियान्वयन में जिले की स्थिति कुछ सुधरी है. नवम्बर माह की जारी रैंकिंग मे 53.945 अंक के साथ रोहतास जिला चौथे नंबर पर है. पहले पायदान पर 66.666 अंक के साथ गया जिला है. अधिकारी कवायद में जुटे हैं कि अगली रैंकिंग में जिले की स्थिति सुधरे. जल जीवन हरियाली से जुड़ी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार के 12 विभाग लगे हुए हैं. वन एवं पर्यावरण, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, मनरेगा, भूमि संरक्षण, पीएचईडी, भवन, सिंचाई, जल संसाधन, लघु सिंचाई व अन्य विभाग हरियाली योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं.
जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वन विभाग द्वारा पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण के नवम्बर माह की जारी रैकिंग में रोहतास जिला 69.86% के साथ तीसरे स्थान पर है. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण में 99.94% के साथ पहले स्थान पर है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छोटी-छोटी नदियों-नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं के निर्माण कराने में 100 में 100 अंक मिला है. ग्रामीण विकास द्वारा छोटी-छोटी नदियों-नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं के निर्माण कराने में 100 में 100 अंक मिला है.
जारी रैंकिंग में सार्वजिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने में रोहतास जिला 91.12% के साथ 28 वें नंबर पर है. सर्वाजनिक जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्वार में 57.21% के साथ 22 वें नंबर पर है. सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्वार करने में 73.92% के साथ 28 वें स्थान पर है. शिक्षा विभाग द्वारा भवनों में छत वर्षा जल संचयन में 69.47% के साथ 18 वां स्थान पर है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा भवनों में छत वर्षा जल संचयन में 100 में 100 अंक मिला है. सौर उर्जा उपयोग को प्रोत्साहन देने में 20.964 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. जबकि जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई में 0.660% के साथ 18 वें स्थान पर है.
बताते चले कि इस माह में अक्टूबर माह का जारी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की रैंकिग में जिला छठे नंबर पर था. जिसमे कुशल युवा विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण हर घर नल का जल योजना में चौथे स्थान पर था. जबकि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना व स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है. ग्रामीण शौचालय में 23 व शहरी क्षेत्र में 22 वें पायदान पर है. जिस योजना व कार्यक्रम में स्थिति अच्छी नही थी उसमें तेजी लाकर सुधार करने का निर्देश बीते माह प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम समेत संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया था.