रोहतास में डीएम ने अधिकारियों के साथ की विभिन्न योजनाओं का समीक्षा, दिए कई निर्देश

रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय के संवाद कक्ष में मंगलवार को डीएम धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रत्यक्ष एवं वीसी के माध्यम से कई विभागों व योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में बताया गया कि ग्रामीण पेयजल योजना 74 प्रतिशत उपलब्धि हुई है. सूर्यपुरा ब्लॉक 64 प्रतिशत के साथ न्यूनतम है. डीएम ने सभी बीडीओ को बीपीआरओ के साथ समीक्षा बैठक कर समन्वय स्थापित कर लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया. नाली-गली योजना में राजपुर प्रखंड सबसे पीछे रहा.

जिले में 42 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य किया जाना था. उनमें से राजपुर प्रखंड के मंगरवलिया एवं डेहरी प्रखंड के जमुहार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव अंतिम चरण में है. शेष 40 पंचायत सरकार भवन पूर्णता की ओर अग्रसर है. बैठक में 15वीं वित्त की योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई. 229 ग्राम पंचायतों में से 223 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का डोंगल रजिस्टर कराया जा रहा है. डीएम ने पंचायत आम निर्वाचन व्यय विवरणी जमा करने एवं विजेताओं व निर्वाचित प्रतिनिधियों के संपत्ति ब्यौरे की अपलोडिंग की समीक्षा की.

निर्वाचक सूची में विद्यमान फोटो सिमिलर एंट्रीज जो कि पूरे जिले में 1,48,303 हैं की जांच कर उनके सम्यक निष्पादन का निर्देश सभी सात निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया. बैठक में बताया गया कि जल जीवन हरियाली में जिला दूसरे स्थान पर है, जबकि लोक शिकायत सेवाओं में प्रथम स्थान पर है. आरटीपीएस की रैंकिंग भी आगामी फरवरी माह से शुरू होगी. आरटीपीएस में नोखा प्रखंड में 208 मामले डिफॉल्ट श्रेणी में हैं. जिसे डीएम ने अंचलाधिकारी नोखा को अविलम्ब निष्पादन का निर्देश दिया.

उन्होंने भूमि विवाद निपटारे हेतु शानिवारिय बैठक अचूक रूप से आयोजित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया. उक्त बैठक में एसडीओ एवं एसडीपीओ को भी भाग लेने एवं उक्त की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया. लंबित सीडब्लूजेसी एवं एमजेसी मामलों की भी समीक्षा की गई. सासाराम अंचल में 22, डेहरी में 14, दिनारा में 10 मामले लंबित हैं जिनका संज्ञान लेते हुए डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को अति शीघ्र उन सभी का एसओएफ तैयार कर प्रतिशपथ लेने का निर्देश दिया. सभी एसपीजीआरओ को लंबित अतिक्रमण वादों में त्वरित सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश व निष्पादन का निर्देश दिया गया.

बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा भवनहीन विद्यालय को 10 डिसमिल शहरी एवं 20 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी से अनुरोध किया. शिक्षक नियोजन 19 जनवरी से शुरू होना है. उक्त की भी तैयारियों की समीक्षा की गई. सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों व पेंशनर्स के प्रमाणीकरण का कार्य अभी 70 प्रतिशत ही पूरा हुआ है. डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि उक्त कार्य अगले 14 दिनों में सम्पन्न कर लिया जाए. तत्पश्चात समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर शेष सभी असत्यापित को सूची से विलोपित कर दिया जाएगा.

अवैध माइनिंग के मामलों में सभी अंचलाधिकारी को सक्रिय भागीदारी एवं रोकथाम के निर्देश दिया गया. इस क्रम में डीएम ने अंचलाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा अवैध बालू लदे वाहनों की रोकथाम, जब्ती व प्राथमिकी की सराहना करते हुए अन्य अंचलाधिकारी को भी उसी प्रकार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया. मृत्यु पंजीकरण में जिले का स्थान दूसरा है. उसी प्रकार जन्म पंजीकरण को भी शत प्रतिशत ले जाने का निर्देश सांख्यकी पदाधिकारी को दिया गया. कोविड-19 से मृत व रिपोर्टेड कुल 11 व्यक्तियों के अभिलेख अभी तक अप्राप्त रहने की दशा में डीएम ने सभी सीओ को एक हफ्ते का समय देकर तत्पश्चात उन संबंधित व्यक्तियों के संबंध में विज्ञापन देकर उनके दावों को समाप्त करने का निर्देश दिया.

उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ पाने हेतु कुल 478 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. डीएम ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी दलाल, बिचौलिये या फ्रॉड कॉल्स से सभी आवेदकों को बचना व सतर्क रहना है और उक्त की सीधी रिपोर्टिंग महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, किरण श्रीवास्तव को दी जानी है. रोहतास-कैमूर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी निर्वाचन के लिए वोटर लिस्ट की तैयारी की समीक्षा की गई. स्टूडेंट क्रेडिट योजना की भी समीक्षा की गई. इसके अलावे आपूर्ति, आईसीडीएस, पेयजल समेत कई विभागों की भी समीक्षा की गई. बैठक में डीडीसी शेखर आनंद एवं जिलास्तरीय कई अधिकारी मौजूद रहे.