रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत अनियमितता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने आवास सहायक को चयनमुक्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा है. जबाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
डीपीआरओ सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि काराकाट प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत प्राप्त अनियमितता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम धर्मेंद्र कुमार द्वारा जांच दल गठित कर वर्णित प्रकरण की जांच कराई गई थी. जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि काराकाट प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभुकों के चयन एवं प्राथमिकता सूची के निर्धारण में गंभीर अनियमितताएं बरती गई है.
एक ओर योग्य लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में निचले क्रम पर रखा गया है, वहीं दूसरी ओर अयोग्य लाभुकों से रिमांड की कार्रवाई ना करके बल्कि प्राथमिकता सूची में ऊपर का स्थान देकर उन्हें लाभुक बनाया गया है और उनका भुगतान भी कराया गया है. उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में डीएम ने ग्रामीण आवास सहायक पंचायत सोनबरसा सुशील कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की है कि क्यों नहीं उक्त अनियमितता के लिए उन्हें चयन मुक्त कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए.
इस संबंध में काराकाट बीडीओ से भी स्पष्टीकरण किया गया है कि किन परिस्थितियों में योग्य लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में निचले क्रम पर रखा गया है और अयोग्य लाभुकों से रिमांड की कार्यवाही ना करके प्राथमिकता सूची में उन्हें ऊपर का स्थान देकर लाभुक बनाया गया है और भुगतान भी कराया गया है.
डीएम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि यह सिद्ध करता है कि बीडीओ काराकाट द्वारा योजना कार्यान्वयन का गंभीरतापूर्वक अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया जिसके कारण अयोग्य और अपात्र लोगों को राशि का भुगतान हुआ है जो उनके ग्रॉस नेगलिजेंस ऑफ ड्यूटी का परिचायक है. बीडीओ काराकाट से भी इस निमित्त बिंदुवार स्पष्टीकरण किया गया है कि क्यों नहीं उक्त कृत्य के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए.
