रोहतास में गन्ना उद्योग व विधि मंत्री ने की समीक्षा बैठक, एक हजार एकड़ न्यास बोर्ड की भूमि चिन्हित

सूबे के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री सह धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शुक्रवार को जिला मुख्यालय सासाराम पहुंचे. उन्होंने जिला समाहरणालय के डीआरडीए भवन में गन्ना विभाग और कृषि विभाग की उपलब्धि और चुनौतियों को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार एवं कैमूर डीएम नवदीप शुक्ला एवं संबंधित पदाधिकारियों, न्यायिक पदाधिकारी व राजस्व पदाधिकारी के साथ धार्मिक परिसंपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण, राजस्व विभाग के उक्त से संबंधित पोर्टल पर एंट्री, आदि से संबंधित समीक्षा. इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए.

मंत्री प्रमोद कुमार ने रोहतास एवं कैमूर जिले में लगभग 1000 एकड़ धार्मिक न्यास बोर्ड की भूमि की पहचान व चिन्हित किए जाने पर जिला प्रशासन को बधाई दी. अब उनके म्युटेशन इत्यादि की कार्रवाई की जानी है. उन्होंने उक्त कार्य के लिए जिलास्तर पर अपर समाहर्ता, राजस्व स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में चिन्हित करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस कार्य को विरासत और गौरवशाली अतीत को जीवंत करने वाला अभियान बताया. विदित हो कि रोहतास जिले में 105 पंजीकृत मंदिर एवं लगभग 210 अपंजीकृत मंदिर हैं. इसके बाद गन्ना विभाग एवं कृषि विभाग की उपलब्धि एवं चुनौतियों की समीक्षा की एवं कई आवश्यक निर्देश दिए.

बैठक के बाद मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले के लिए एथेनॉल का प्लांट लगाने का प्रस्ताव है. इसके लिए लगातार उद्योगपतियों के प्रस्ताव आ रहे हैं. अभी तक 35 हजार करोड़ से अधिक की राशि के एथनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि इसको लेकर उद्योग विभाग इसकी समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि गन्ना के अलावे धान के राइस ब्रान से भी एथेनॉल तैयार होता है. रोहतास व कैमूर के इलाके में धान की बंपर पैदावार होती है. ऐसे में एथेनॉल प्लांट लगाने की योजना है. जब यह सफल होगा, तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को काफी फायदा होगा.

मंत्री प्रमोद कुमार कहा कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए छह माह गन्ना एवं छह माह ग्रेन व चावल से इथेनॉल तैयार किया जाता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत 210 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान गन्ना किसानों को दिया जाएगा. गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग को भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि न्यास बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा. सर्वे में जो जमीन न्यास बोर्ड को मिला है उसे चिह्नित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रोहतास व कैमूर जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड की एक हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा होने से संबंधित प्रतिवेदन मिला है. प्रतिवेदन के अनुसार विभाग आगे की कार्रवाई करेगी.

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