बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को ध्यान में रख सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को अब 18 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान पूर्व से तय परीक्षाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ली जा सकेंगी. 30 अप्रैल तक सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे. सभी दुकान-प्रतिष्ठानों में कर्मियों को व आने-जाने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. काउंटर पर कर्मियों व आने-जाने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरूरी होगा.
सभी भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों के बैठने की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग करेंगे. इसमें भी यथासंभव मास्क लगाना और बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी सेवा तथा टेक अवे सेवा जारी रहेगी. सभी सिनेमा हॉल अपने बैठने की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग करेंगे. पार्क व उद्यान में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा. सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.
बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और उनके समकक्ष अधिकारी 100% क्षमता के साथ आ सकेंगे. उनके अधीनस्थ कर्मचारी 33% क्षमता के साथ आएंगे. मतलब एक कर्मचारी को हर तीसरे दिन ऑफिस आना होगा. बिहार में मौजूद केंद्र सरकार के भी सभी कार्यालय इस दायरे में आएंगे. सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति पर लगी ये बंदिशें पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक और बैंक आदि आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होंगे. सरकारी कार्यलयों में आमलोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी.
सभी प्राइवेट कार्यालयों और संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति होगी. हालांकि यह नियम औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सरकारी-निजी कार्यक्रम नहीं होंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक में यह तय हुआ था कि ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा. बिहार में भी यह अभियान चलेगा. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित मुख्यमंत्री के संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में रात्रि कर्फ्यू पर भी चर्चा हुई पर तय यह हुआ कि चार-पांच दिन पूरी स्थिति नजर रखी जाएगी. अगर मामले और बढ़े तो इस बारे में सोचा जाएगा.
