रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित कलेक्ट्रेट के संवाद कक्ष में डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में अपर समाहर्ता के साथ तीनों अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचलों के सीओ व राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे. समीक्षात्मक बैठक में जमाबंदी पंजी के धीमा अद्यतन से अधिक मामलों के लंबित रहने के कारण चेनारी, डेहरी, कोचस, बिक्रमगंज व दिनारा अंचल के राजस्व पदाधिकारी का वेतन रोकते हुए कारण पृच्छा की गई है. साथ ही दो सप्ताह बाद पुनः बैठक कर प्रगति की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया गया.
डीपीआरओ प्रवीण चंदन ने बताया कि समीक्षात्मक बैठक में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए है. बताया कि जिला अंतर्गत 200 भूमिहीन लोगों को 15 अगस्त के दिन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी. जिले में कुल नौ अंचलों में डाटा सेंटर सह अभिलेखागार का संचालन कराने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया. सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी को नीलाम पत्र वालों से संबंधित मामलों में पांच लाख प्रति महीने वसूली किए जाने का निर्देश दिया गया. जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत चल रही सभी योजनाओं को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है तथा भविष्य में उन पर अतिक्रमण ना हो इसकी विशेष रुप से ध्यान देने को कहा गया है.
विभिन्न स्तरों पर अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित जितने भी आदेश पारित है उन सभी पर अतिक्रमण वाद चलाते हुए शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया. विभिन्न अंचलों में लंबे समय से लंबित म्यूटेशन की शिकायतें दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही है, इस संदर्भ में सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी को अगले एक सप्ताह में सभी मामलों का निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया है. सभी अंचलों में सी डब्ल्यू जेसी तथा एमजेसी के जितने भी मामले लंबित हैं, उनका अति शीघ्र निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया गया.
जिला अंतर्गत कुल 87 जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना था. जिसमें 58 जगह का प्रस्ताव दिया गया है, शेष बचे स्थलों के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए सीओ को निर्देशित किया गया. निबंधन के लिए रोक सूची में सम्मिलित भूमि (बिहार सरकार तथा रैयती) की जांच कर 20 अगस्त तक सभी अंचलाधिकारी व डीसीएलआर के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करेंगे. ऑपरेशन दखल दिहानी के अंतर्गत लोगों को जमीन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन कब्जा नहीं हुआ है. इस संदर्भ में सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
