रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने शनिवार को जिले के तीनों अनुमंडल बिक्रमगंज, डेहरी एवं सासाराम में स्वयं पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मिशन सात लाख के अंतर्गत आवासों के निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षा की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्तों के लंबित भुगतानों की भी समीक्षा की गई.
आमतौर पर शांत और मृदुभाषी रहने वाले डीएम आवास निर्माण में कोताही को देखते सख्त नजर आए. उन्होंने सभी आवास सहायकों को संबोधित करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी आवास सहायक ईमानदारी पूर्वक और सत्य निष्ठा के साथ कार्य करें. विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को ससमय पूरा करें नहीं तो कार्रवाई तय है.
डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया कि आवास योजना की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करें और आवास सहायकों के विरुद्ध मिल रही शिकायतों पर जांच उपरांत शीघ्र एक्शन लें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी अकोढ़ीगोला एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी नौहट्टा को लंबित भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है. प्रखंड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया. इ
सी क्रम में प्रखंड बिक्रमगंज अंतर्गत पंचायत मोहनी एवं कुसुम्हरा के आवास सहायक, पंचायत खैराभू के आवास सहायक, प्रखंड दावथ के बभनौल पंचायत के आवास सहायक संतोष कुमार, प्रखंड अकोढ़ीगोला के पंचायत बरारी के आवास सहायक रविन्द्र कुमार, चाँदी पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक, प्रखंड नौहट्टा के पंचायत यदुनाथपुर के ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड करगहर के पंचायत कल्याणपुर के ग्रामीण आवास सहायक को आवास योजना के किस्तों के लंबित भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण करते हुए 72 घंटों के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई है अन्यथा की स्थिति में पद से हटाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी.
समीक्षा के दौरान प्रखंड सूर्यपूरा में भुगतान की प्रगति के दृष्टिगत प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कई प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना ठोस आधार के आवास सहायकों का प्रभार बदल दिया जाता है. इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि आवास सहायकों का अन्यत्र स्थानांतरण करने एवं प्रभार बदलने से पूर्व जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे. समीक्षा के दौरान सभी भूमिहीन लाभुकों की संख्या अधिक पायी गयी. इस संबंध में अभियान चला कर वासगित पर्चा निर्गत किया जायेगा.
